ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟ ਕੇ **₹20,000 ਕਰੋੜ** ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Claims ਦਾ ਬੋਝ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'ਕ੍ਰੌਪ-ਕਟਿੰਗ' ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 80:110 ਦਾ ਰਿਸਕ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80% ਤੋਂ 110% ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹3,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ₹1,400 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਪ ₹1,540 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਰਿਸਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੀ ਹੈ?
Agriculture Insurance Company of India ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਕੰਬਾਈਂਡ ਰੇਸ਼ੋ' (Combined Ratio) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।