West Bengal Jute Industry: ਹਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਹਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮ

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਜੂਟ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਜੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 2035 ਤੱਕ $5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5.8% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ $1.76 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। National Jute Development Programme (NJDP) ਅਤੇ National Jute Policy, 2005 ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ Minimum Support Price (MSP) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ MSP ₹5,925 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। West Bengal ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਟ ਮਿੱਲ (NCJM) ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂਵਾਂ

ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਨ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਟ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ (Home Furnishings) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਕਾਰਪੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ (upholstery) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ (inefficient) ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, The India Jute And Industries Ltd. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈੱਟ ਵਰਥ (Negative Net Worth) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਮੌਸਮ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ (Polypropylene) ਵਰਗੇ ਸਸਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Jute Corporation of India (JCI) ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।