ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ: ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ! ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

'ਜਲ ਅਰਪਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਜਲ ਅਰਪਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (Performance) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਧੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ (Water Quality) ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ (Solar Power) 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 52% ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਗੀਆਂ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Financial Uncertainty) ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਹਰਤਾ (Expertise) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਥਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability) ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।