ਪਾਲਿਸੀ ਬੂਸਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ Tata Steel ਨੂੰ 'Buy' ਰੇਟਿੰਗ
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ Anand Rathi ਨੇ Tata Steel ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ 'Buy' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹240 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਯੂਕੇ (UK) ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ EU ਅਤੇ UK ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ Tata Steel ਦੇ ਯੂਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ H2 FY27 ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ (Break-even) ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
EU ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਸੰਘਣੀ (Carbon-intensive) ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ €40–70 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ EU ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦਰਾਮਦ ਕੋਟਾ (Duty-free import quotas) 60% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 50% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 30% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ £2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Tata Steel ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Q4 FY26 ਵਿੱਚ ਹੌਟ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ (Hot-rolled coil) ਅਤੇ ਰੀਬਾਰ (Rebar) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.8% ਅਤੇ 20.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ EBITDA ₹15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 0.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੈੱਸ (EAF) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 27.35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ Anand Rathi ਦੇ FY26-FY28 ਲਈ EBITDA ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.1% ਤੋਂ 7.6% ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 25-27x P/E ਰੇਸ਼ੋ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਔਸਤ 25.51x ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ 23.93% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹191-196 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵੋਲੇਟਾਈਲ (Volatile) ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ArcelorMittal ਲਈ 2026 ਵਿੱਚ €8.3 ਬਿਲੀਅਨ EBITDA ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ
ਪਰ, Tata Steel ਦੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸਨੂੰ £1.12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਟਾਲਬੋਟ (Port Talbot) ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 2027 ਤੱਕ ਨਵਾਂ EAF ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ FY2025 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ £2.321 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਇਆ ਪਰ £385 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ EBITDA ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ H2 FY27 ਤੱਕ ਯੂਕੇ EBITDA ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
Tata Steel ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਡੈੱਟ-ਟੂ-ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ (Debt-to-equity ratio) ਲਗਭਗ 99.7% ਤੋਂ 104% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ (Netherlands) ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਓਵਰਸਪਲਾਈ (Global oversupply) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ: ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
Anand Rathi ਵੱਲੋਂ FY26-FY28 ਲਈ EBITDA ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, Tata Steel ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ₹240 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਯੂਕੇ EAF ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।