Tata Steel ਨੇ UK ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟ ਟਾਲਬੋਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ **2029** ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ **£1.25 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟ ਟਾਲਬੋਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੱਠੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ £1.25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ £500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ 2029 ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
Tata Steel ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ Tata Steel ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ 'ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।