ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ₹1,755 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
Jharkhand ਦੇ District Mining Office ਨੇ Tata Steel ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ₹1,755 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ 2006-07 ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੋਕਾਰੋ ਕੋਲੀਅਰੀ (West Bokaro Colliery) ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 1.62 ਕਰੋੜ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਣਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Tata Steel ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 20-25% ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਰੇਟ (Freight) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ Nifty Metal ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। Tata Steel ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 2.27% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੋਮ ਓਰ (Chrome Ore) ਡਿਸਪੈਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹4,313 ਕਰੋੜ ਅਤੇ GST ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲ (Valuation) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 27.0x ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SAIL (ਲਗਭਗ 22.0x) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ JSW Steel (37.0x) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 'Modestly Overvalued' ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ₹1,755 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।