ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਟਲ਼ੀ?
Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ N Chandrasekaran ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Noel Tata, ਜੋ ਕਿ Tata Trusts ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Digital (Tata Neu ਐਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ), Air India ਅਤੇ Tata Electronics, ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ IPO ਦਾ ਖਤਰਾ
Noel Tata ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ Tata Sons ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ IPO ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ Tata Sons, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ NBFC (Non-Banking Financial Company) ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣ-ਸੂਚੀਬੱਧ (unlisted) ਰਹਿਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ NBFC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। N Chandrasekaran, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Tata Sons ਅਤੇ Tata Trusts ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ
N Chandrasekaran ਦੀ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। Tata Electronics ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ ₹66,601 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (revenue) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Air India, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ FY26 ਲਈ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। Tata Digital ਦੀ Tata Neu ਐਪ ਨੇ ਵੀ FY25 ਵਿੱਚ ₹4,609.9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਣ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ NBFCs ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ (listed) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Tata Sons ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ Tata Trusts ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ, IPO ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕੀਤਾ (flexibility) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਲ਼ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ Tata Sons ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।