ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ World Steel Association ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ **2047** ਤੱਕ **604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ: ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ World Steel Association ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 7.9% ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਲ ਪਾਲਿਸੀ 2047
ਸਰਕਾਰ ਨੇ National Steel Policy 2047 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks & Challenges)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:
- ਗਲੋਬਲ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ: ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 720 ਤੋਂ 745 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਸਟੀਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ (Coking Coal) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 92% ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ: 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।