ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੇਲਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ (SAIL ਦੀ ਇਕਾਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਲਈ ₹400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (Rashtriya Ispat Nigam Ltd) ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗਾ ਹੈ।