SEPC Limited 'ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: **₹154.63 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਟੈਚ, PwC ਕਰੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ!

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ SEPC Limited 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ!

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SEPC Limited ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ₹154.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਟੈਚਮੈਂਟ (Interim Attachment) ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਐਵਾਰਡ (Foreign Arbitral Award) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (Liabilities) ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸਕੂਪਰਜ਼ (PwC) ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SEPC Limited ਦੇ ਕੁੱਲ ₹449.62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ₹154.63 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

PwC ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ?

ਕੋਰਟ ਨੇ PwC ਨੂੰ SEPC Limited (ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਈਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। PwC ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੋਰਟ-ਆਰਡਰਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ SEPC Limited ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ (Operational Cash Flows) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, PwC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

SEPC Limited, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਈਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਈਪੀਸੀ (EPC) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SEPC ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹125 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹39.50 ਕਰੋੜ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ₹154.63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇਣਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੇ SEPC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਸੇਟਸ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਡੈਫਰਡ ਟੈਕਸ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

• SEPC ਦੇ ਟਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਯੋਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
• PwC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
• ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ SEPC ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਵਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ।

ਜੋਖਮ (Risks) ਕੀ ਹਨ?

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ 'ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: PwC ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

• PwC ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ: 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ: ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
• ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ: ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ 'ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SEPC ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ।
• ਐਵਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕਦਮ: ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ।