Ministry of Steel ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ SAIL ਅਤੇ NMDC ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (Mining Assets) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਗਜਾਂ Steel Authority of India Ltd (SAIL) ਅਤੇ National Mineral Development Corporation (NMDC) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੈਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੀ 85% ਤੋਂ 90% ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ MMDR Amendment Act 2026 ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
NMDC ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
NMDC, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਇਰਨ ਓਰ (Iron Ore) ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ (Diversify) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ, ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਆਇਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ (Geopolitical Risks) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capex) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਬਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, NMDC ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ₹74.64 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।