PNC Infratech ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ **3 ਸਾਲ** ਦੇ ਬੈਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ (Contracts) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ PNC Infratech ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ NHAI ਅਤੇ Ministry of Road Transport and Highways ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ\nਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ NHAI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, Awadh Expressway Pvt. Ltd. 'ਤੇ Kanpur-Lucknow Expressway ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ (Structural distress) ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Provisional Completion Certificate ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ\nਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Regulatory Uncertainty) ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਨਸ (Project Wins) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈਬਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।