National Highways Authority of India (NHAI) ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਣ ਲਈ **80%** ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ **90%** ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ (Survival Rate) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 80% ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Provisional Certificate of Completion (PCC) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ NHAI ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ EPC, HAM ਅਤੇ BOT ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (O&M) ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਖਰਚਾ
ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। NHAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90% ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੌਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ (Toll) ਜਾਂ ਐਨਿਊਟੀ (Annuity) ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।