NHAI ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੇਟ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੇਟ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, Infrastructure Investment Trusts (InvITs) ਅਤੇ Toll-Operate-Transfer (TOT) ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ₹28,307 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, NHAI ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
InvIT ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਦਦ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ InvIT Round-5 ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, NHAI ਨੇ 310 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ NHIT Western Projects Private Limited ਨੂੰ ₹6,366.98 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ NHAI InvIT ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹9,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੜਕ ਐਸੇਟਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।
TOT ਡੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਟੋਲ-ਓਪਰੇਟ-ਟਰਾਂਸਫਰ (TOT) ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ NHAI ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹3,087 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ TOT Bundle-18 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ NH-16 'ਤੇ 74.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ IRB Chandibhadra Tollway Private Limited ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ NHAI ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।