ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Mazagon Dock Shipbuilders ਨਾਲ **₹26,500 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ **54%** ਘਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ Dighi ਵਿਖੇ ₹26,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ Mazagon Dock ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। FY27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 54% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹344 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ 16.5% ਘੱਟ ਕੇ ₹2,446 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 23.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 8.1% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ Dighi ਅਤੇ Dugarajapatnam ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Colombo Dockyard PLC ਲਈ State Bank of India ਤੋਂ ₹1,250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।