Korea Marine Equipment Association (KOMEA) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ **$7.8 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ **400** ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਰੀਅਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'
KOMEA ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 304 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ HD Hyundai, Hanwha Ocean ਅਤੇ Samsung Heavy Industries ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ, ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ $7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਕੋਲ $23 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।