ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ-ਸघन ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ (MSME) ਫਾਊਂਡਰੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ (Induction Furnaces) ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ (Solar Power) ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ?
ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਕਾਸਟਿੰਗ (Metal Casting) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (Components) ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Tata Motors ਅਤੇ Ashok Leyland ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ (Suppliers) 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਕਾਊਤਾ (Sustainability) ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ (Net-Zero) ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (Vendor Network) ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ MSME ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ (Upgrade) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਊਂਡਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIDBI) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 4E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (MERC) ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ (Solar Energy Banking) ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ (Grid Support Charges) ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (Solar Investments) ਦੀ ਪੇ-ਬੈਕ ਮਿਆਦ (Payback Period) ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ
ਬਿਜਲੀਕਰਨ (Electrification) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਨੇਸ (Electric Furnaces) ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਭਿਆਸਾਂ (Operational Practices) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ (Financial Incentives) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Decarbonization) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਡਰ-ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Vendor-Support Programs) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, MSME ਲਈ ਹਰੀ ਵਿੱਤ (Green Finance) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ (Energy Footprint) ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
