Indus Infra Trust ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: 3 highway projects ਖਰੀਦੇ, borrowing limit **70%** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

🚀 Indus Infra Trust ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ!

Indus Infra Trust ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ G R Infraprojects Limited (GRIL) ਤੋਂ ਤਿੰਨ Hybrid Annuity Mode (HAM) ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ (Acquire) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ (Enterprise Value) ₹24,312 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ (Acquisition) ਨਾਲ Trust ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਈਫ (Weighted Average Life) ਲਗਭਗ 0.74 ਸਾਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ (Unitholders) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (Distributions) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ (Stability) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• GR Bilaspur Urga Highway Private Limited (GBUHPL): ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 70.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ 4-ਲੈਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ Bid Project Cost ₹1,495.82 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ₹9,192 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੈ।
• GR Ena Kim Expressway Private Limited (GEKEPL): ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 36.93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ 8-ਲੈਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ Bid Project Cost ₹2,177.97 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ₹12,972 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੈ।
• GR Ujjain Badnawar Highway Private Limited (GUBHPL): ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 69.10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ 4-ਲੈਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ Bid Project Cost ₹904.14 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ₹4,838 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੈ।

📈 ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ (Acquisition) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, Indus Infra Trust ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। Trust ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ consolidated borrowings limit ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70% ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Trust ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੀਵਰੇਜ (Financial Leverage) ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਰੋਥ (Growth) ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੀਲਡ (Yield) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।

🚩 ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ Trust 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ (Financial Risk) ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ Trust ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rate) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (Related Party Transaction) ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GRIL ਦੀ Trust ਵਿੱਚ 43.56% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ (Unitholders) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ (Postal Ballot) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।