ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੱਚਾਈ: ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ GDP ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ!

ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ (unincorporated construction sector) ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਰੇ (establishment) ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (Gross Value Added - GVA) ₹7.98 ਲੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਤ ਆਉਟਪੁੱਟ (output) ₹16.25 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ₹24.7 ਲੱਖ ਦੇ GVA ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ₹11.9 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.27 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ 98.54 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਸਤਨ, ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77% ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਔਸਤਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.8 ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ( 5.5 ਮਜ਼ਦੂਰ) ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ( 4.5 ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ (Fixed Assets) ਦਾ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ₹5.21 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ₹1.4 ਲੱਖ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ GDP ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਸਟੱਡੀ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 (FY25) ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ GVA ਵਿੱਚ 7.0-7.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 (FY24) ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਉਸਾਰੀ GVA ਵਿੱਚ 9.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਪੁੱਟ' (Effective Labour Input - ELI) ਵਿਧੀ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਖਰਚਾ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਲੋਹਾ/ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤ (financing) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ (ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 97%, ਖਰਚ ਦਾ 77%) ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (institutional loans) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 21% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 17% ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ( 23%) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ( 13%) ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (2025 ਵਿੱਚ 7.1%) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (labor productivity) ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ V ਨੋਰਮ (Stage V norms) ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ (operating income) ਵਿੱਚ 8-10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹39.10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।