ਭਾਰਤ EV ਪਾਲਿਸੀ: ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ (Mines Ministry) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ EVs ਲਈ ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਕਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੇ 60-70% ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ 'ਬਲੈਕ ਮਾਸ' (Black Mass) ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ (Recycling) ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2035 ਤੱਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦਾ 15% ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EV ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ EV ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 2026 ਤੱਕ 31.09 ਬਿਲੀਅਨ USD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 52.56% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ CAGR (Compound Annual Growth Rate) ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। EV ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22,970 USD ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿੱਚ 22,000 ਤੋਂ 80,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿੱਕਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ 18,000 USD ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। Goldman Sachs ਨੇ 2026 ਲਈ ਨਿੱਕਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 17,200 USD ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ (US) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (MoUs) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ (rare earths) ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤਨ 18 ਸਾਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ: ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ EV ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ 100% ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ MoU ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲ 'ਬਲੈਕ ਮਾਸ' ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ, ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ 'ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ' ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ: ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ EV ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (NCMM) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।