ਭਾਰਤੀ EMS ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ **₹40,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (EMS) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ, ਲਗਭਗ 2% ਤੋਂ 4% ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, PCB ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਰੇਸ ਵਿੱਚ?
Dixon Technologies, Amber Enterprises, Kaynes Technology ਅਤੇ Syrma SGS ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ 80% ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।