National Critical Mineral Mission ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਵਰਗੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਲਈ **4** ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹34,300 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ EV ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿਕਲ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
₹34,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2031 ਤੱਕ ₹34,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (PSUs) ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਨਰਲ ਅਸੈੱਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਪਾਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ (Input Cost) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।