ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ: ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, **$1.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ

ਚੀਨ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 96% ਕੰਟੇਨਰ ਚੀਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ TEU ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਤਪਾਦਨ (scale), ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ (integrated supply chains) ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸੋਚ

ਪਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (geopolitical tensions) ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ—ਜੋ ਕਿ $2,000 ਤੋਂ $20,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ—ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 30,000 ਤੋਂ 80,000 TEU ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਲੱਖਾਂ TEU ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ; ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਭਗ $1,700 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ $2,500 - $2,600 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟਨ ਸਟੀਲ (Corten steel) ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (certification) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ $55-60 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (90-95%) ਸਟੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸੰਕਟ (Red Sea crisis) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ (vertically integrated supply chains) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ (economies of scale) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਟਨ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 2.6% ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ (oversupply) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ TEU ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ (PM Gati Shakti) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ (scale) ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ (resilience) ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।