ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ **2%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ FY27 ਲਈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ **9-12%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 2% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,36,995 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ICEMA ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੈਪਿਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, FY26 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬਿਟੂਮੇਨ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ CEV ਸਟੇਜ V ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ (Emission Norms) ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ (Liquidity) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।