ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਟੂਮਨ (Bitumen) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ **₹85,000 ਤੋਂ ₹86,000** ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੇ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ (Relief Measures) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, VG-40 ਗ੍ਰੇਡ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹85,000 ਤੋਂ ₹86,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮਾਲ ₹52,000 ਤੋਂ ₹55,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 'ਸੋਰ' (Sour) ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ (Sulfur) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਮਾਰ (Impact on Margins)
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਕਸਡ-ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (Price Adjustment Clauses) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Ministry of Road Transport and Highways ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।