Adecco India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ **20 ਲੱਖ** ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜੋੜਨ (Assembly) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ₹18,100 ਕਰੋੜ ਦੀ PLI (Advanced Chemistry Cell) ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੀਗਾ-ਫੈਕਟਰੀਆਂ (Gigafactories) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100 GWh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ (Risks) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਮਿਨਰਲਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗੀ ਟੈਲੇਂਟ: ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 35% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਦਾ ਡਰ: ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ (Price War) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।