ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Indian steel ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ **12%** ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12% ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY2029 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 7% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ' (Anti-dumping) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ (Coking coal) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਰਨ ਓਰ ਫਾਈਨਜ਼ (Iron ore fines) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
