ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ: ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ!

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਡਰ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ Cochin Shipyard ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ CMA CGM ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਛੇ LNG-ਪਾਵਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ₹3,267 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ Cochin Shipyard ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹23,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। CMA CGM ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) ਨੇ Steel Authority of India Limited (SAIL) ਤੋਂ ₹1,200 ਤੋਂ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ SAIL ਦੇ IISCO ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Power Mech Projects ਨੇ Adani Power ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹515 ਕਰੋੜ Adani Power ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Mirzapur Thermal Energy ਦੇ 1,600 MW ਅਲਟਰਾ-ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਟੀਮ ਟਰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, Saatvik Solar Industries ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Satvik Green Energy ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ₹44.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Vayona Energy ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 64.8 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, Texmaco Rail & Engineering ਨੇ South Western Railway ਤੋਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ₹27.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। Denta Water ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ₹377.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ₹841.48 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (ਜੋ ਲਗਭਗ 94% ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Cochin Shipyard, ਜਿਸਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 55 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। BHEL (ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹89,000 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ Power Mech Projects (P/E ਲਗਭਗ 22.3, ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹6,900 ਕਰੋੜ) ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Cochin Shipyard 'ਤੇ ₹3,306.27 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ (Contingent Liabilities) ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Negative Cash Flow) ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। BHEL ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਵੀ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕਲੱਸਟਰ (Maritime Cluster) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।