ਭਾਰਤ ਦੀ Activated Carbon ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ **₹5,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ Activated Carbon ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ₹4,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ (Coal-based) ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ (Coconut shell-based) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਡਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 18% ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਚਾਰਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹80-90 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਰੇਟ ਰੇਟ (Freight rates) ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਬਨ ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।