ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲਾਂ!

ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼:

ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ 48 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੰਕੁਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੱਕ 2,052 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨਵਾਂ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੜੀਸਾ ਦੇ NW-5 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ:

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ (Critical Minerals) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਖਣਨ-ਸਮਰੱਥ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ ₹2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (Road Transport and Highways) ਲਈ ₹2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇਅ (Capital Outlay) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।