ਖਾਸ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਣੂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ (Minerals) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ (REEs) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਓਡੀਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs), ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ 2026-27: ਮਿਨਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਖਣਿਜ-ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕੋਰੀਡੋਰ (Rare Earth Corridors) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖਣਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ (Monazite) - ਜੋ ਕਿ REEs ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ - 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ 2.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ (Capital Goods) 'ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ (Prospecting) 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (Tax Deduction) ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਇਹ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (NCMM), ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। NCMM ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹16,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹34,300 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ₹7,280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਸਿਨਟਰਡ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਸ (REPMs) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ REPM ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ (integrated manufacturing capacity) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ EV ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (strategic autonomy) ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IREL (India) Limited, ਜੋ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Vedanta ਅਤੇ GMDC, ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।