ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ (Coking Coal) ਦੀ **92%** ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਟੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਅਜੇ 109 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ 209 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (CapEx) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PLI ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹6,300 ਕਰੋੜ ਦੀ PLI (Production Linked Incentive) ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ (Coking Coal) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 92% ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'National Steel Policy Vision 2047' ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।