ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ **604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ (Crude Steel) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ 2.54 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2047 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 1.54 ਟਨ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 772 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਆਇਰਨ ਓਰ ਅਤੇ 236 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਲਈ 92% ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Spending) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਨਾਫਾ ਅਨੁਪਾਤ (Debt to Operating Profit) 3.0 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੈਕਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।