ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **600 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਪੌਂਡਰਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ 'ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ' ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੋਡਿਟੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਨੀਤੀ Tata Steel, JSW Steel ਅਤੇ SAIL ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਇੱਕ Capital Intensive (ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲਾ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। 600 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਓਰ (Iron Ore) ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ (Coking Coal) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।