ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Odisha ਅਤੇ West Bengal ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ G. Kishan Reddy ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ NALCO, Hindalco Industries ਅਤੇ Vedanta ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:
- ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ: ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਸਪਲਾਈ ਡੈਫਿਸਿਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਗੈਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
- Infrastructure: ਰੇਲਵੇ ਕੋਲਾ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ West Bengal ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।