ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 35.9% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10.7% ਵਧ ਕੇ 168.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ 7-8% ਵੱਧ ਕੇ 164 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (Overcapacity) ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਉਸਾਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਨੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੱਧ-2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
SAIL, Tata Steel, ਅਤੇ JSW Steel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਣ।
