ਭਾਰਤ ਦਾ **2030** ਤੱਕ **300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। Manganese ore ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2030 ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ Manganese ore ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 60% ਤੋਂ 65% Manganese ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਗੈਬਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Mining Auction ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ
ਸਿਰਫ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਲਾਗਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
Green Transition ਦਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ CBAM (ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵੇਸਟ-ਹੀਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।