ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ **2026** ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ **3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **29.5%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 'ਨੈੱਟ ਸਟੀਲ ਇੰਪੋਰਟਰ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ Tata Steel, JSW Steel ਅਤੇ Jindal Steel & Power ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਸਟੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 'ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ (Cost Efficiency) ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ Ministry of Steel ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (Anti-dumping duties) ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ।