India Umbrella Import: ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹੁਣ **₹100** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ₹100 ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲੋਰ

Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ (MIP) ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛਤਰੀ ਜਿਸਦੀ ਕੋਸਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਰੇਟ (CIF) ਵੈਲਿਊ ₹100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ (Import) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀ' ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 'ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ' ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ 95.8% ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ MIP ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ MIP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਜਾਂ 20% (ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ (MIP) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 'ਡੰਪਿੰਗ' ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ₹100 ਦਾ ਇਹ MIP, ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਅਜਿਹੇ MIPs ਨੂੰ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਟਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

'ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (FTAs) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।