ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। European Union ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ **2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਸਟੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ **50%** ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Steel, JSW Steel ਅਤੇ Jindal Stainless ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੀਲ ਯੂਰਪ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਨਿਸ਼ਟਿਵ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈਲੇਂਜ
ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ Free Trade Agreement 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।