ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨਡ (decommissioned) ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 35.4% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ (raw ore) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25% ਹੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Bureau of Indian Standards ਅਤੇ Department of Science and Technology ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'Ship-breaking Credit Note Scheme' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮ (Market Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Hong Kong International Convention ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।