ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ: **437** ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ, ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦਿੱਗਜ!

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ (Shipbuilding Industry) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2041-42 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 437 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ 437 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047' ਅਤੇ 'ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।

ਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੱਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ-ਰੇਂਜ ਟੈਂਕਰ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਢੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਗੈਸ ਕੈਰੀਅਰ (VLGCs) ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੂਡ ਕੈਰੀਅਰ (VLCCs) ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਬੋਲੀ (Structured Bids) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ' (Right of First Refusal) ਕਲੌਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 0.072 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਸ ਟਨ (GT) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ (39 ਮਿਲੀਅਨ GT), ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (20 ਮਿਲੀਅਨ GT) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ (9 ਮਿਲੀਅਨ GT) ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ GT ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਗਤ ਦਾ 25-30% ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਫਾਰ ਵਰਲਡ' (Make in India, Make for World) ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਫਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25-30% ਵੱਧ ਲਾਗਤ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।