ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ **43 ਲੱਖ** ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2030 ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ 47 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ AI, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
Swiggy, Zomato ਅਤੇ Zepto ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
- ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਖਰਚੇ (Hiring Costs) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
- ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ: ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ?
Logistics Sector Skill Council ਹੁਣ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 'Labour Cost' ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।