ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲੈਟੀਨਮ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀ' ਤੋਂ 'ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।