ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ **2025** ਵਿੱਚ **21.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **2030** ਤੱਕ **32 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਈਵੀ (EV) ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2030 ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ (Institutional Investment) 53% ਵਧਿਆ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29% ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਸਪੇਸ 71,000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ (2022) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94,000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ (2025) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ (NCR), ਹੋਸੂਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 250,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਲ ਮੰਗ (Occupancy) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ (Rental Yields) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ।