ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸੁਪਨਾ: MSMEs ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਹੋਰ ਬਣਾਓ, ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜੁੜੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ MSMEs ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, 'ਚੀਨ ਪਲੱਸ ਵਨ' ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ, ਭਾਰਤੀ MSMEs ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ (Structural) ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ R&D (ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ R&D 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (GERD) ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.6-0.7% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ( 2.8% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਚੀਨ ( 2.4% ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ R&D ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 36% ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ( 75% ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ( 68% ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (High-value products) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 13-14% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ MSMEs ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Last-mile connectivity) ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 10% MSMEs ਹੀ ਹਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 40% ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Affordable Finance) ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 63% ਤੋਂ ਵੱਧ MSMEs ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ (Valuations) ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ 23.4 ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ MSMEs ਲਈ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, 'ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ' (Biopharma SHAKTI Mission), ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਜ਼ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, R&D ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, MSME ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।