Ministry of Steel ਨੇ ਨਵੀਂ National Steel Policy 2047 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਲਈ **₹5,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ 'Viksit Bharat Ispat' ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪੌਂਡਰਿਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਲਦ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'Viksit Bharat Ispat' ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਕੇਲ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ Tata Steel, JSW Steel, ਅਤੇ Jindal Steel and Power ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।