ਸਰਕਾਰ ਨੇ National Steel Policy 2047 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ **604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ
604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Spending) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2.54 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.54 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਟੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। CBAM ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
MSMEs ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਸਿਰਫ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ MSMEs ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।