ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ: ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ!

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ?

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY27 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY16 ਦੇ ₹2.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 219% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (defense modernization) ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY22 ਤੋਂ FY27 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY16 ਤੋਂ FY20 ਦੌਰਾਨ ਦੇ 7.19% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (capital expenditure), ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (strategic systems) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 34.91% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 28% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (FY27 ਤੱਕ ₹2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹85,000 ਕਰੋੜ (FY16) ਤੱਕ), ਪਰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (geopolitical challenges) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਗਲੋਬਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 1.9% ਤੋਂ 2.27% ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੋ GDP ਦਾ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਲਈ GDP ਦਾ 2.5% ਤੋਂ 3% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ 2020-2024 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $318 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (revenue expenditure), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 71% ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ (domestic defense production) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕੇ।