ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਰੀਨ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। **$7.8 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ **80%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ **$23 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਰੀਨ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਰੀਆ ਮਰੀਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੰਜਣ, ਡੈੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ $7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ 80% ਵਧੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਕੋਲ $23 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। VOYAGES ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ (procurement costs) ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮਾਂ (Joint Ventures) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।